Sep.13,2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਅਹਿਮ
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
