ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਸੀਮਾਂਕਨ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਆਯੁਕਤ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਈ-ਦਸਤਖ਼ਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਤਸਦੀਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸੁਗਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
