ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05 Oct 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼*ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ED ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼*ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ED ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼*ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼*ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
