ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ; 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ

1

Sep,13,2026 Aj Di Awaaj

Punjab Desk:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸੂਬਾ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ, 2025, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2026, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।