ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12 Sep 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ₹14,450 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
₹38,400 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ₹38,400 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਲਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
