5 June 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੋਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੋਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੋਰ ਆਲ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ J Ganesan ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Pradhan Mantri Awas Yojana (ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,31,215 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,649 ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੁੰਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ Anurag Rastogi, Arun Kumar Gupta, Amneet P Kumar, Bharat Bhushan Bharti ਅਤੇ Raj Nehru ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
