ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ 04 Sep 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BBMB ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। SYL ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ SYL ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ:
1.ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ।
2.ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ।
3.ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ।
4. ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
5. ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
6. ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
7. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
8. ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।
9. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ।
ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ SYL ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
