Delhi 15 July 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ CBFC ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 127 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ OTT ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ CBFC ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ZEE5 ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
