ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਕੋਸ਼” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 27 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਖੋਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਖੋਜ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਕੋਸ਼” ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੂ-ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (AI), ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਖੋਜ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤਕਨੀਕ, ਪੇਟੈਂਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
‘ਨੀਵ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP-2020) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਨੀਵ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਪੇਟੈਂਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯਮਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ AI ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ
ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੋਸ਼” ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
