ਸ਼ਿਮਲਾ: 05 Sep 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 1-ਏ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਰ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ₹40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 118 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 12% ਡਿਊਟੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 118 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ₹100 ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਜਾਮਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
