Punjab 15 Apr 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ Bhakra Beas Management Board ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Gurmeet Singh Meet Hayer ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ Amrinder Singh Raja Warring ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ Bikram Singh Majithia ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ Rajasthan ਅਤੇ Himachal Pradesh ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
