ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਐਸਡਬਲਯੂਐਸ (SWS) ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐਸ (GIS) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਬਲਯੂਏ (RWA) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀਡੀਐਸ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ ‘ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਸੰਗਮ ਪੋਰਟਲ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
