ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 May 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2005-06 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ “ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ” ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ “ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ “ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ” ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
