3 August 2026 Aj Di Awaaj
Business Desk: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ) ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (SGST) ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਹੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 5,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ 4,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ SGST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 19,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 15,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
SGST ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (SGST) ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼){kind=link}