ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 July 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਨੇ 79 ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ (EMD) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰਿਜਨ (PIO) ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ GeM ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ CHB ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ EMD ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194-IA ਅਧੀਨ 1 ਫੀਸਦੀ TDS ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ CHB ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ, ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3.75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
