27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 Aj Di Awaaj
Politics Desk: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ Justice Swarana Kanta Sharma ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ (Recusal) ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ Mahatma Gandhi ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ:
- ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਜ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ABAP) ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜੁੜਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
- ਦੂਜਾ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
