ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 07 July 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿ*ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ED ਨੇ 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ*ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿਲਿੰਗ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਧਨ-ਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿ*ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼*ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
