November 5,2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk Strike: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ
ਹੜਤਾਲ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1. 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
3. ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
4. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਮਿਲੇ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
5. ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
