ਸ਼ਿਮਲਾ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 15 ਮਈ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਪਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 15 ਮਈ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਪਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
