ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 29 Aug 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਫੋਰਸ ਲੀਵ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA Arrears) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਮੰਗਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
