09 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Chandigarh Desk: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਟ੍ਰੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਮੈਟ੍ਰੋ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੈਕਟਰ-27 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਹੈਰਿਟੇਜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰੋ ਲਈ ਖੋਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰੋ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਕ-ਅੈਂਡ-ਡਰਾਪ ਪੌਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰੋ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
