16 July 2026 Aj Di Awaaj
National Desk: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਹੋਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
