ਪਣਜੀ, 1 ਜੂਨ 2026 Aj Di Awaaj
National Desk: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ Arvind Kejriwal ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਰਾਪੁਰ-ਸ਼੍ਰਵਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੋਆ ਇੰਚਾਰਜ Atishi ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਸੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਸੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 39(ਏ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਗੋਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜੰਗਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਾਰਾ 39(ਏ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 39(ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
