17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 Aj Di Awaaj
Chandigarh Desk: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਾਜੁਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਵਾਧੂ (ਸੁਪਰਨਿਊਮਰੇਰੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ, ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕੱਖ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
