ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ 2026 Aj Di Awaaj
Haryana Desk: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ Anurag Rastogi ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ, ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਆਯੁਕਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਸਚਿਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
