ਪੰਜਾਬ 14 July 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions (Amendment) Ordinance, 2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
