ਸ਼ਿਮਲਾ | 03 ਜਨਵਰੀ, 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਣਾ ਵਿਦਿਆਲਯ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਕੂਲ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੈਟਰੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,231 ਸਕੂਲ (1,950 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 59 ਮਿਡਲ, 664 ਹਾਈ ਅਤੇ 1,558 ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ) ਗੋਦ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਚਿੱਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ, ਜੋ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਥੋਚਿਤ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
