ਸ਼ਿਮਲਾ, 02 ਮਾਰਚ 2026 Aj Di Awaaj
Himachal Desk: ਆਰਡੀਜੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ Sukhvinder Singh Sukhu ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Nirmala Sitharaman ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਆਰਡੀਜੀ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅੰਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਡੀਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 275(1) ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ-ਬਜਟ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਨੁਭੂਤਿਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ Ram Subhag Singh ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) Devesh Kumar ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
