ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

18

ਸ਼ਿਮਲਾ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025 Aj Di Awaaj 

Himachal Desk:  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਿਜ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ                        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨਿਹੋਤਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਸਵ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਣੀ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵੇੰਦਰ ਗੋਮਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹਾਪੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਉਪ ਮਹਾਪੌਰ ਉਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਪਾਰਸ਼ਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।