ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 June 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼*ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
