ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 08 Sep 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 133 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 1988 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 133 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਟ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
