ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ (ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ), ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ (ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ecourts.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
