ਪੰਜਾਬ 05 Aug 2026 AJ DI Awaaj
Punjab Desk : ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਧਨ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ-20 ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
