ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26 June 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੁਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਅਧੀਨ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 185 ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199A ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
