Chandigarh 16 June 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਆਰਟਿਕਲ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਕਲ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਿਗ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
