9 June 2026 Aj Di Awaaj
National Desk: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਡੀ.ਐਨ. ਰੇ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਕਰਮਣਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 978 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਠਾਨ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
 ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਸੁਫ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ){kind=link}