ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 07 Mar 2026 AJ DI Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਵਰਧਮਾਨ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਫੈਲਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
