ਹਰਿਆਣਾ: 23 Oct 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
‘ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ 33 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 11 ਕੇਵੀ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (APTEL) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, CITU, AITUC ਅਤੇ INTUC ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
