07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈ*ਕਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (7 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਪੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 384 (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਕਵਰੀ) ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 511 (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ 164 ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਂੂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਮਨੀਜ ਕੌਰ ਦਾ—ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
