22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
National Desk: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤ੍ਯਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡੀਂ ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਮੈਟ’ ਵਜੋਂ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਮੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਪਿੰਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਵਿੱਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ 6,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਇਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
