ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:07 Aug 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰ/ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
