Gujrat 30 May 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਜਾਮਨਗਰ ਸਥਿਤ ਵਨਤਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਨਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਨਤਾਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, CITES ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ (CZA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਚਿੜੀਆਘਰ ਤੋਂ ਚਿੜੀਆਘਰ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ CITES ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਨਤਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
