ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 1 ਜੁਲਾਈ 2026 Aj Di Awaaj
International Desk: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ, ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਅਤੇ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗੋਰਸਚ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਕੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ “ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
 ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ){kind=link}