ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 Sep 2025 Aj Di Awaaj
Chandigarh Desk : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਆਈਟੀਈਐਸ (RITES) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ-ਹੁਣੇ 28 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ RITES ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ “ਢੁਕਵਾਂ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਜਤਾਂਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
RITES ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ (EIRR) 16.7% ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ (FIRR) ਸਿਰਫ 4% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਲਾਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਅਣਛੁਹੀ ਰੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਵਿਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਛੁਤੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ।
