ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 June 2026 AJ DI Awaaj
National Desk : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (JSPCB) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ JSPCB ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰ ਖੱਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ 400-500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
