19 June 2025 Aj Di Awaaj
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (PAB) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ NEP 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ:
PAB ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ NEP ਦੇ 2030 ਤੱਕ 100% ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ OOSC (Out of School Children) ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 48.99% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ 57.06% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ:
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 22.1% ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (14.1%) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.7% ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਰ (GER) ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ:
- ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ
- ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ OOSC ਦੀ ਪਛਾਣ
- ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀਅਤ
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਨਤੀਜਾ:
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ NEP 2020 ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
