03 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
Business Desk: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਯ ਜ ਮਲਹੋਤਰਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਰਨਗੇ।
ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ GDP ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ—ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਕ ਸੰਕੇਤ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ–ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਾਧਾ 8.2% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (CPI) ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.25% ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, MoSPI ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਫਿਲਹਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬਰੋਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.50% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਤਟਸਥ (Neutral) ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਏ
CARE Ratings ਦੇ MD ਅਤੇ Group CEO ਮੇਹਲ ਪੰਡਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ:
“ਮਜ਼ਬੂਤ GDP ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ—ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਚਾਸੇ ਵੱਧ ਹਨ।
 ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ){kind=link}