August 12,2026 Aj Di Awaaj
Punjab Desk ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ IELTS ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
