ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ 2025: Aj Di Awaaj
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਹਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (ROW) ਕੌਰਿਡੋਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ) ਨਿਯਮ 2022 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ROW ਕੌਰਿਡੋਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਾਂ ਕਾਰਨ ROW ਕੌਰਿਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ROW ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”
