22 अप्रैल 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976’ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1994 ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ।
ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
